टेक्नॉलॉजी म्हणजे नव्या युगाचं तेल – आणि अमेरिका आता ते विकायला निघाली आहे!

“तेलावर सत्ता गाजवण्याचं युग संपत चाललंय. आता सत्ता आहे – डेटा, चिप्स आणि कोडमध्ये!”

================
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया !
असे आणखी माहितीपूर्ण लेख, व्हीडीओ, ऑडिओ मिळविण्यासाठी आणि मराठीतून शिकण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप वर आमचा ग्रुप जॉइन करा. त्यासाठी https://chat.whatsapp.com/IBWPzOHwlSmJtDY3wUyW0y
येथे क्लिक करा.
================
या आठवड्यात घडलेली एक राजकीय आणि आर्थिक घटना जगाच्या भविष्यासाठी फार महत्त्वाची ठरू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मिडल ईस्टमध्ये त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान $3.4 ट्रिलियन डॉलर्स एवढ्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धता (MOU) मिळवल्या आहेत. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की अनेक देशांचे वार्षिक GDP सुद्धा त्यापुढे फिके वाटतील. (संपूर्ण भारताचा GDP साधारण 4 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे.!)

→ $600 बिलियन – सौदी अरेबियाकडून

→ $1.2 ट्रिलियन – कतारकडून
→ $200 बिलियन – युनायटेड अरब एमिरेट्सकडून (यूएई)
(हे आधी जाहीर केलेल्या $1.4 ट्रिलियन गुंतवणूक फ्रेमवर्क व्यतिरिक्त आहे.)
ही गुंतवणूक नक्की कुठे केली जाणार आहे?
भविष्यातील सामर्थ्य उभारणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात!
या गुंतवणुकीतून खालील क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प उभे राहणार आहेत:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साठी मोठ्या प्रमाणावर संगणन केंद्र (computing centers)
- चिप उत्पादनासाठी अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रे
- डिफेन्स आणि स्वयंचलित युद्धसज्ज तंत्रज्ञान
- ऊर्जा वितरण नेटवर्क्स आणि महाकाय डेटा सेंटर्स
- हवाई वाहतूक आणि अंतराळ संशोधनासाठी लागणारी पुरवठा साखळी (supply chains)
- क्वांटम संगणक आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये संयुक्त गुंतवणूक
-

## ट्रम्प एकटे गेले नव्हते !
या दौऱ्यावर ट्रम्प त्यांच्यासोबत अमेरिकेतील बलाढ्य तंत्र क्षेत्रातील उद्योजकांना घेऊन गेले होते — एलॉन मस्क, सॅम ऑल्टमन (OpenAI), जेन्सन हुआंग (NVIDIA) आणि इतर अनेक दिग्गज. या व्यक्तींना बघून एक गोष्ट स्पष्ट होते – पुढील काही वर्षांत जगावर राज्य करणारं खरं सामर्थ्य म्हणजे तंत्रज्ञान.
## पण या गुंतवणुकीत मिडल ईस्ट देशांना नेमकं काय मिळणार?
मध्य पूर्वेकडील देश आता केवळ तयार उत्पादने खरेदी करणारे ग्राहक राहिलेले नाहीत. ते आता या नव्या तंत्रज्ञानाने निर्माण होणाऱ्या जगाचे भागीदार बनत आहेत. ते आता AI, क्लाउड, चिप्स आणि संरक्षण-तंत्रज्ञानाच्या आर्किटेक्चरमध्ये थेट सामील होत आहेत. म्हणजेच, ते दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनत आहेत.
## आणि अमेरिका काय मिळवणार ?

फेडरल बजेट तणावाखाली असताना आणि राष्ट्रीय पातळीवर प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज वाढलेली असताना, अमेरिकेला ही भक्कम भांडवलाची साथ हवी आहे. यामुळे ते महागडे आणि वेळखाऊ प्रकल्प वेगात पुढे नेऊ शकतात. शिवाय, अमेरिकेला तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक नियंत्रण, भागीदारी आणि दीर्घकालीन बाजार मिळवता येईल.
या नव्या करारामुळे पुढील २०–३० वर्षांसाठी अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या प्रकारचं सहकार्य आकार घेत आहे.
---
## जुन्या युगाचं मॉडेल:
तेल → पाइपलाइन्स → लष्करी बेस → सत्ता व सुरक्षा
## नव्या युगाचं मॉडेल:
डेटा → चिप्स → AI सेंटर → डिजिटल वर्चस्व
---
_कधीकाळी सौदी अरेबियाकडे कच्चं तेल होतं आणि अमेरिका लष्करी साधनं विकत होती.
आज, अमेरिका AI विकते आणि मध्यपूर्व देश त्यासाठी डेटा सेंटर्स बांधत आहेत._
हे बदल आपल्याला समजून घ्यायला हवेत. कारण हे फक्त व्यापारी करार नाहीत – हे भविष्याच्या मालकीचे करार आहेत.
हे सगळं ऐकून मनात एक गप्प प्रश्न येतो – भारत कुठे आहे ?
आपण अजूनही IT सर्व्हिसेस देतोय. कोड लिहितो, अ‍ॅप बनवतो, सर्व्हर चालवतो.
पण निर्णय कुठे घेतले जातायत?

================
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया !
असे आणखी माहितीपूर्ण लेख, व्हीडीओ, ऑडिओ मिळविण्यासाठी आणि मराठीतून शिकण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप वर आमचा ग्रुप जॉइन करा. त्यासाठी https://chat.whatsapp.com/IBWPzOHwlSmJtDY3wUyW0y
येथे क्लिक करा.
================
चिप्स कुठे डिझाईन होतायत?
डेटा सेंटर्स कुणाच्या मालकीचे आहेत?
हे सगळं जर 'ते' करत असतील, तर आपल्याकडे राहिलेलं स्थान नोकऱ्यांचं आहे, नेतृत्वाचं नाही.
"तेलाच्या युगात कोण कुणाला टाकी भरून देईल हे ठरवायचं होतं… आता तंत्रज्ञानाच्या युगात कोण कुणाचा डेटा हाताळेल हे ठरतंय!"

म्हणून ही पोस्ट फक्त अमेरिका, ट्रम्प किंवा अरब देशांविषयी नाही.
ही पोस्ट आपल्याला विचार करायला लावणारी आहे — आपलं टेक्नॉलॉजिकल स्वातंत्र्य कोणत्या दिशेने चाललंय?

नेटभेट ई-लर्निंग सोल्युशन्स